केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission Salary List इस समय देश की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन चुकी है। वजह साफ है—7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है और इसके बाद वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव होना तय माना जा रहा है। सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है और आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में लाखों कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा।
8वें वेतन आयोग कब लागू हो सकता है
8th Pay Commission की सटीक लागू तारीख को लेकर अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, पुराने वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें तो आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगता है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट लागू करने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्त वक्त लगता है। इसी आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू की जा सकती हैं। तब तक मौजूदा वेतन ढांचा ही जारी रहेगा।
8वें वेतन आयोग में कितनी हो सकती है सैलरी बढ़ोतरी
विभिन्न रिपोर्ट्स और आर्थिक विश्लेषणों के अनुसार, Salary Hike under 8th Pay Commission करीब 30% से 34% तक हो सकती है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से Fitment Factor पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके जरिए पुराने बेसिक पे को नए वेतन में बदला जाता है।
जहां 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं 8वें वेतन आयोग में इसके 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज किए जाने की भी चर्चा है, जिससे कुल सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है।
न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) कितना बढ़ सकता है
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-1 कर्मचारी का Basic Pay ₹18,000 है। सभी भत्तों को मिलाकर उसकी ग्रॉस सैलरी करीब ₹35,000 के आसपास बनती है।
अगर 8वें वेतन आयोग में 34% तक की बढ़ोतरी होती है, तो लेवल-1 कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी बढ़कर ₹46,000 से ₹47,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है। यानी हर महीने करीब ₹11,000 से ₹12,000 की सीधी बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। उच्च लेवल के कर्मचारियों के लिए यह फायदा और भी ज्यादा होगा।
संभावित सैलरी चार्ट (अनुमानित)
नीचे एक अनुमानित सैलरी तुलना तालिका दी गई है, जिससे समझना आसान हो जाएगा कि वेतन में कितना बदलाव हो सकता है:
| वेतन स्तर | 7th Pay Commission (ग्रॉस) | 8th Pay Commission (अनुमानित) |
|---|---|---|
| Level 1 | ₹35,000 | ₹46,000 – ₹47,000 |
| Level 2 | ₹40,000 | ₹52,000 – ₹54,000 |
| Level 5 | ₹55,000 | ₹72,000 – ₹75,000 |
| Level 10 | ₹1,00,000 | ₹1,30,000 – ₹1,35,000 |
यह आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम रिपोर्ट के बाद बदल सकते हैं
एरियर (Arrears) से कितना मिलेगा फायदा
सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत Arrears हो सकती है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग को 2028 में लागू करती है, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख जनवरी 2026 से तय करती है, तो कर्मचारियों को लगभग 24 महीने का एरियर मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में ₹11,900 प्रति माह की बढ़ोतरी होती है, तो दो साल का एरियर करीब ₹2.85 लाख तक हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च वेतन स्तर वालों के लिए यह राशि इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।
पेंशनर्स को क्या मिलेगा फायदा
8th Pay Commission का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि Central Government Pensioners को भी मिलेगा। पेंशन में बढ़ोतरी होने से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खासकर बढ़ती महंगाई के समय में। DA मर्ज होने की स्थिति में पेंशन में भी सीधा इजाफा देखने को मिल सकता है।
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की Purchasing Power बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। महंगाई के दौर में यह वेतन वृद्धि एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। हालांकि, अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी।
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Disclaimer: यह लेख विभिन्न न्यूज़ रिपोर्ट्स, विशेषज्ञ विश्लेषण और सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यहां दी गई सैलरी वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और एरियर से जुड़ी सभी जानकारी अनुमान पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा। सटीक और अंतिम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल या आधिकारिक स्रोत से स्वयं पुष्टि करें।
