केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। Old Pension Scheme Employee से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद और मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू होगी। इस नई योजना का मकसद NPS की कमियों को दूर करना और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय और सुरक्षित मासिक पेंशन देना है। खास बात यह है कि इस स्कीम में OPS जैसी गारंटी और आधुनिक निवेश प्रणाली, दोनों का संतुलन देखने को मिलेगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा।
Unified Pension Scheme क्या है और क्यों लाई गई
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए तैयार किया है, जो रिटायरमेंट के बाद स्थायी और भरोसेमंद आय चाहते हैं। अब तक NPS में पेंशन पूरी तरह बाजार आधारित थी, जिससे भविष्य की आय को लेकर कर्मचारियों में असमंजस रहता था। UPS में इस समस्या को दूर करते हुए पेंशन की गणना के स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। इस योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इससे कर्मचारियों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कैसे तय होगी
UPS के नियमों को इस तरह बनाया गया है कि हर वर्ग के कर्मचारी को लाभ मिल सके। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि लंबी रही है, उन्हें उनकी सैलरी के अनुसार मजबूत पेंशन मिलेगी, वहीं कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम सुरक्षा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पेंशन पूरी तरह नियमित होगी और इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा, जो इसे NPS से अलग बनाता है।
न्यूनतम पेंशन और महंगाई राहत का फायदा
सरकार ने UPS में न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह तय की है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। इसके साथ ही, पुरानी पेंशन योजना की तरह ही इस नई स्कीम में भी Dearness Relief (DR) का प्रावधान किया गया है। यानी जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे-वैसे पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। यह नियम खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
UPS और NPS में मुख्य अंतर
| बिंदु | NPS | Unified Pension Scheme (UPS) |
|---|---|---|
| पेंशन की गारंटी | नहीं | हां |
| पेंशन गणना | मार्केट आधारित | तय फार्मूले के अनुसार |
| न्यूनतम पेंशन | तय नहीं | ₹10,000 प्रति माह |
| महंगाई राहत | सीमित | पूरी तरह लागू |
| विकल्प | अनिवार्य | वैकल्पिक |
कौन-कौन कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे
यह योजना मुख्य रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो फिलहाल National Pension System (NPS) के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे चाहें तो NPS में बने रहें या फिर UPS को चुनें। इसके अलावा एक अहम फैसला यह भी लिया गया है कि 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारी भी कुछ शर्तों के तहत इस नई पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। इससे उन लाखों पूर्व कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से बेहतर पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे थे।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
Unified Pension Scheme का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है। पात्र कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा जारी किए गए निर्धारित फॉर्म को भरना होगा। इसके साथ Service Book, Aadhaar Card और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद कर्मचारी का डेटा नई प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के समय पेंशन में किसी तरह की परेशानी न हो।
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प चुनने का पूरा अधिकार
सरकार ने साफ किया है कि UPS पूरी तरह Optional Scheme है। किसी भी कर्मचारी पर इसे अपनाने का दबाव नहीं होगा। कर्मचारी अपने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए खुद तय कर सकते हैं कि वे NPS में रहना चाहते हैं या Unified Pension Scheme को चुनना चाहते हैं। यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक स्वतंत्रता और भरोसा देता है।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स, सरकारी घोषणाओं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। पेंशन से जुड़े नियम, पात्रता और तिथियां समय के साथ बदल सकती हैं। किसी भी अंतिम निर्णय या सटीक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी वेबसाइट से पुष्टि करना आवश्यक है।
